काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) ले नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गरेको छ । सन् २०२२ मा स्थापित कोषबाट हालसम्म कुनै पनि देशलाई रकम वितरण नगरिएका बेला यस निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा यो सहयोग रकम निकै कम हो ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले तत्काल सहयोगका लागि गरेको अपिलपछि कोषले रकम छुट्याउने निर्णय गरेको हो । कोषको बोर्डले यसलाई ‘ऐतिहासिक निर्णय’ भन्दै विपद्मा छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन भएको जनाएको छ ।
कोषको रकम प्राप्तिका लागि नेपालले कोषमा औपचारिक वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राविधिक मूल्यांकन र कोषको बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ । रकम वितरणका लागि भने कोषले कुनै समयसीमा तोकेको छैन ।
नेपालका लागि रकम छुट्याउने निर्णयले कोषबाट आपत्कालीन सहायता खोजिरहेका जलवायु जोखिममा रहेका अन्य देशका लागि पनि नजिर स्थापना गर्न सक्छ । तर यसमा दुई चुनौती छन् । पहिलो, आपत्कालीन रूपमा छुट्याइएको रकमबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै सहायता पुर्याउन कठिन हुनु र दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नहुनु ।
